Flag of Nepal
२०७३ चैत्र १६, बुधबार

 


वाइसीएलले राज्य पक्षले गराएका घटनाको विवरण संकलन गर्ने

योङ्ग कम्युनिस्ट लीग (वाईसीएल) ले सशस्त्र युद्धका घटना ब्युताएर एमाओवादी कार्यकतालाई लगाउन खोजे राज्य पक्षबाट भएका घटनाको बिवरण संकलन गर्ने बताएको छ ।

राष्ट्रिय सम्मेलनको निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी वाइसीएलले सशस्त्र युद्धका बेलाका घटनाबारे छानविन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न माग गरेको छ । 'शान्तिसम्झौताको मर्म र भावना अनि निर्देशानुसार तत्काल 'सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग' निमार्ण गर्न सरकार सुग जोडदार माग गर्दै सोही आयोगले शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित गम्भिर प्रकृतिका जनयुद्धकालिन घटनाहरूको सुचिकरण गर्न र राजनितिक सहमति, कानुनी दायरा तथा स्वतन्त्र मानवअधिकारबादी निकायको सुझावका आधारमा निर्णय गर्न माग गर्दछ' सम्मेलनले पारित गरेको निर्णयमा भनिएको छ, 'शान्ति सम्झौता पछि चलाइएका सम्पूर्ण मुद्दा बिना सर्त फिर्ता लिन र नलिए कडा आन्दोलनको चेतावनी समेत दिन चाहन्छ । माग पुरा नभए यो जारी भएको सातौ दिनबाट जनयुद्धकालका सबै गैरन्यायिक हत्याकाण्ड तथा राज्यपक्षबाट घटाइएको कृष्णसेन हत्याकाण्ड, अनेकोट हत्याकाण्ड, खारा, दोरम्बा हत्याकाण्ड लगायत अधिराज्यभर भएका हत्याकाण्ड लगायतका अन्य बलात्कार, आगजनी दमनहरूको सुचि अर्को हप्ताभित्र संकलन गरिनेछ ।'

उसले त्यसपछि गैरन्यायिक घटनाहरूमा संलग्न तात्कालिन राजनितिक नेतृत्व, सुराकी, घटना घटाउन निर्देशन दिने तथा सहयोग गर्नेहरूको भण्डाफोर तथा जिल्लाजिल्लाका कानुनी निकायहरूमा मुद्दा दर्ताको प्रकृया अगाडि बढाउने समेत चेतावनी दिएको छ ।

 सम्मेलनले आउँदो संविधानसभालाई ध्यानमा राख्दै १ महिने निर्वाचन क्षेत्रस्तरिय सङ्गठन निर्माण, सुदृढ र विस्तारका लागि युवा अभियान' संचालन गर्ने जनाएको छ ।  'प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको नेतृत्व केन्दि्रय सदस्यहरूले गर्नुहूनेछ । भाद्र २९ गतेसम्म अभियानको तयारी, ३० देखी असोज १३ गतेसम्म पहिलोचरणको अभियान र १४ गते पछि दोस्रो चरणको अभियान संचालन गरिनेछ' अध्यक्ष गणेशमान पुनद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

उसले लागू औषध तथा दुब्र्यसनिमा फसेका युवाहरूका लागि सुधारका कार्यक्रम बनाउन पहिलो चरण सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूसुग राय संकलनको काम गर्ने जनाएको छ । 'तस्करी, गुण्डागर्दी, भ्रष्टचार तथा घूसखोरी रोक्नका लागि बिशेष अभियान संचालन गरिनेछ । साथै भण्डाफोर, कानुनी प्रकृयाको अबलम्बन, प्रशासनिक संयन्त्रलाई सहयोगको विधि मुख्यतः अपनाइनेछ' उसले भनेको छ ।

Web Soft

जनमत

बहालवाला प्रधानन्यायाधीसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने एमाओवादी प्रस्ताव कस्तो लाग्यो ?

ठिक - 100%
वेठिक - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: September 27, 2013